गोलमेज़ सम्मेलन - अवतरण इतिहास

गोविन्द राम 4 दिसम्बर 2012 को 12:13 बजे

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	[[चित्र:Second-Round-Table-Conference.jpg\|thumb\|250px\|[[लंदन]] में ~~गोलमेज~~ सम्मेलन]]		[[चित्र:Second-Round-Table-Conference.jpg\|thumb\|250px\|[[लंदन]] में गोलमेज़ सम्मेलन]]
	'''~~गोलमेज~~ सम्मेलन''' [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच [[लंदन]] में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में '~~गोलमेज~~ सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा।		'''गोलमेज़ सम्मेलन''' [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच [[लंदन]] में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में 'गोलमेज़ सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा।
	==सम्मेलन का आयोजन==		==सम्मेलन का आयोजन==
	साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का ~~गोलमेज~~ सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में '~~गोलमेज~~ सम्मेलन' का आयोजन हुआ, जिसमें [[भारत]] और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और तीन सम्मेलन आयोजित किये-		साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में 'गोलमेज़ सम्मेलन' का आयोजन हुआ, जिसमें [[भारत]] और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और तीन सम्मेलन आयोजित किये-
			#[[प्रथम गोलमेज़ सम्मेलन]] - [[12 सितम्बर]], [[1930]] ई. से [[29 जनवरी]], [[1931]] ई. तक
	#[[प्रथम ~~गोलमेज~~ सम्मेलन]] - [[12 सितम्बर]], [[1930]] ई. से [[29 जनवरी]], [[1931]] ई. तक		#[[द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन]] - [[7 सितम्बर]], 1930 ई. से [[2 दिसम्बर]], 1931 ई. तक
	#[[द्वितीय ~~गोलमेज~~ सम्मेलन]] - [[7 सितम्बर]], 1930 ई. से [[2 दिसम्बर]], 1931 ई. तक		#[[तृतीय गोलमेज़ सम्मेलन]] - [[17 नवम्बर]], [[1932]] ई. से [[24 दिसम्बर]], 1932 ई. तक
	#[[तृतीय ~~गोलमेज~~ सम्मेलन]] - [[17 नवम्बर]], [[1932]] ई. से [[24 दिसम्बर]], 1932 ई. तक
	====प्रथम सम्मेलन====		====प्रथम सम्मेलन====
	{{main\|प्रथम ~~गोलमेज सम्मेलन~~}}		{{main\|गोलमेज़ सम्मेलन प्रथम}}
	प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस सम्मेलन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधानसभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।		प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस सम्मेलन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधानसभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।
	====द्वितीय सम्मेलन====		====द्वितीय सम्मेलन====
	{{main\|द्वितीय ~~गोलमेज सम्मेलन~~}}		{{main\|गोलमेज़ सम्मेलन द्वितीय }}
	द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी।		द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी।
	====तृतीय सम्मेलन====		====तृतीय सम्मेलन====
	{{main\|तृतीय ~~गोलमेज सम्मेलन~~}}		{{main\|गोलमेज़ सम्मेलन तृतीय }}
	तृतीय ~~गोलमेज~~ सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।		तृतीय गोलमेज़ सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।

	{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}		{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}

गोविन्द राम: गोलमेज सम्मेलन का नाम बदलकर गोलमेज़ सम्मेलन कर दिया गया है

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गोलमेज सम्मेलन का नाम बदलकर गोलमेज़ सम्मेलन कर दिया गया है

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रविन्द्र प्रसाद 27 अप्रैल 2012 को 10:43 बजे

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	'''गोलमेज सम्मेलन''' [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच [[लंदन]] में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा।		'''गोलमेज सम्मेलन''' [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच [[लंदन]] में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा।
	==सम्मेलन का आयोजन==		==सम्मेलन का आयोजन==
	साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ~~हुआ।~~ जिसमें भारत और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और ~~उसके~~ तीन सम्मेलन ~~क्रमश:~~ [[12 सितम्बर]], [[1930]] ई. से [[29 जनवरी]], [[1931]] ई. तक; [[7 सितम्बर]] से [[2 दिसम्बर]], [[~~1931~~]] ~~ई. तक तथा~~ [[17 नवम्बर]], से [[24 दिसम्बर]] [[1932]] ई. तक ~~हुए।~~		साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का आयोजन हुआ, जिसमें [[भारत]] और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और तीन सम्मेलन आयोजित किये-

			#[[प्रथम गोलमेज सम्मेलन]] - [[12 सितम्बर]], [[1930]] ई. से [[29 जनवरी]], [[1931]] ई. तक
			#[[द्वितीय गोलमेज सम्मेलन]] - [[7 सितम्बर]], 1930 ई. से [[2 दिसम्बर]], 1931 ई. तक
			#[[तृतीय गोलमेज सम्मेलन]] - [[17 नवम्बर]], [[1932]] ई. से [[24 दिसम्बर]], 1932 ई. तक
	====प्रथम सम्मेलन====		====प्रथम सम्मेलन====
	{{main\|प्रथम गोलमेज सम्मेलन}}		{{main\|प्रथम गोलमेज सम्मेलन}}
	प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस सम्मेलन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधानसभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।		प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस सम्मेलन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधानसभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।
	====द्वितीय सम्मेलन====		====द्वितीय सम्मेलन====
	द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप [[कांग्रेस]] और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि '[[पूना समझौता]]' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।		{{main\|द्वितीय गोलमेज सम्मेलन}}
			द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी।
	====तृतीय सम्मेलन====		====तृतीय सम्मेलन====
	~~तीसरे~~ गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।		{{main\|तृतीय गोलमेज सम्मेलन}}
			तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।

	{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}		{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}

रविन्द्र प्रसाद 25 अप्रैल 2012 को 13:55 बजे

2012-04-25T13:55:05Z

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	'''गोलमेज सम्मेलन''' [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच [[लंदन]] में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा।		'''गोलमेज सम्मेलन''' [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच [[लंदन]] में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा।
	==सम्मेलन का आयोजन==		==सम्मेलन का आयोजन==
	साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें भारत और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और उसके तीन ~~अधिवेशन~~ क्रमश: [[~~16 नवम्बर~~]] [[1930]] से [[29 जनवरी]] [[1931]] ई. तक, [[2 सितम्बर]] से [[2 दिसम्बर]] [[1931]] तक तथा [[17 नवम्बर]] से [[24 दिसम्बर]] [[1932]] ई. तक हुए।		साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें भारत और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और उसके तीन सम्मेलन क्रमश: [[12 सितम्बर]], [[1930]] ई. से [[29 जनवरी]], [[1931]] ई. तक; [[7 सितम्बर]] से [[2 दिसम्बर]], [[1931]] ई. तक तथा [[17 नवम्बर]], से [[24 दिसम्बर]] [[1932]] ई. तक हुए।
	====प्रथम ~~अधिवेशन~~====		====प्रथम सम्मेलन====
	प्रथम ~~अधिवेशन~~ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस ~~अधिवेशन~~ से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधानसभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।		{{main\|प्रथम गोलमेज सम्मेलन}}
	====द्वितीय ~~अधिवेशन~~====		प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस सम्मेलन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधानसभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।
	द्वितीय ~~अधिवेशन~~ में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप [[कांग्रेस]] और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि '[[पूना समझौता]]' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।		====द्वितीय सम्मेलन====
	====तृतीय ~~अधिवेशन~~====		द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप [[कांग्रेस]] और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि '[[पूना समझौता]]' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।
	गोलमेज सम्मेलन ~~के तीसरे अधिवेशन~~ में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।		====तृतीय सम्मेलन====
			तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।

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रविन्द्र प्रसाद 25 अप्रैल 2012 को 13:45 बजे

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	गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।		गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।

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	[[चित्र:Second-Round-Table-Conference.jpg\|thumb\|250px\|[[लंदन]] में गोलमेज सम्मेलन]]		[[चित्र:Second-Round-Table-Conference.jpg\|thumb\|250px\|[[लंदन]] में गोलमेज सम्मेलन]]
	गोलमेज सम्मेलन [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा।		'''गोलमेज सम्मेलन''' [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच [[लंदन]] में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा।
	==सम्मेलन का आयोजन==		==सम्मेलन का आयोजन==
	साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ~~आर्डिनेंस~~ राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें भारत और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और उसके तीन अधिवेशन क्रमश: [[16 नवम्बर]] [[1930]] से [[29 जनवरी]] [[1931]] ई. तक, [[2 सितम्बर]] से [[2 दिसम्बर]] [[1931]] तक तथा [[17 नवम्बर]] से [[24 दिसम्बर]] [[1932]] ई. तक हुए।		साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें भारत और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और उसके तीन अधिवेशन क्रमश: [[16 नवम्बर]] [[1930]] से [[29 जनवरी]] [[1931]] ई. तक, [[2 सितम्बर]] से [[2 दिसम्बर]] [[1931]] तक तथा [[17 नवम्बर]] से [[24 दिसम्बर]] [[1932]] ई. तक हुए।
	;प्रथम अधिवेशन		====प्रथम अधिवेशन====
	प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस अधिवेशन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की ~~विधान सभाओं~~ को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।		प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस अधिवेशन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधानसभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।
	;द्वितीय अधिवेशन		====द्वितीय अधिवेशन====
	द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर ~~दिया।~~ जिसके फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि 'पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।		द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप [[कांग्रेस]] और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि '[[पूना समझौता]]' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।
	;तृतीय अधिवेशन		====तृतीय अधिवेशन====
	गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर 1933 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।~~{{प्रचार}}~~		गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर [[1933]] ई. के 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।

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	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
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	*(पुस्तक 'भारतीय इतिहास कोश') पृष्ठ संख्या-136		*{{पुस्तक संदर्भ \|पुस्तक का नाम=भारतीय इतिहास कोश \|लेखक= सच्चिदानन्द भट्टाचार्य\|अनुवादक= \|आलोचक= \|प्रकाशक=उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान \|संकलन= \|संपादन= \|पृष्ठ संख्या=136\|url=}}
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फ़ौज़िया ख़ान 3 अगस्त 2011 को 10:05 बजे

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			[[चित्र:Second-Round-Table-Conference.jpg\|thumb\|250px\|[[लंदन]] में गोलमेज सम्मेलन]]
	गोलमेज सम्मेलन [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा।		गोलमेज सम्मेलन [[1930]] से [[1932]] ई. के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन [[वाइसराय]] [[लार्ड इर्विन]] की [[31 अगस्त]], [[1929]] ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लार्ड इर्विन ने [[साइमन कमीशन]] की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त [[भारत]] के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा।
	==सम्मेलन का आयोजन==		==सम्मेलन का आयोजन==
	साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने आर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें भारत और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और उसके तीन अधिवेशन क्रमश: [[16 नवम्बर]] [[1930]] से [[29 जनवरी]] [[1931]] ई. तक, [[2 सितम्बर]] से [[2 दिसम्बर]] [[1931]] तक तथा [[17 नवम्बर]] से [[24 दिसम्बर]] [[1932]] ई. तक हुए।		साइमन कमीशन के सभी सदस्य [[अंग्रेज़]] थे, जिससे भारतीयों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी असंतोष को दूर करने के अभिप्राय से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। [[1929]] ई. में [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] के [[लाहौर]] अधिवेशन में पंडित [[जवाहर लाल नेहरू]] ने अध्यक्ष पद से स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतवासियों का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और [[कांग्रेस]] का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ होगा। [[6 अप्रैल]], [[1930]] ई. को [[महात्मा गांधी]] ने [[सविनय अवज्ञा आंदोलन]] आरम्भ किया और उसके एक मास के उपरान्त ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने आर्डिनेंस राज लागू करके कठोर दमननीति का आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे यद्यपि आंदोलन प्रकट रूप में तो शान्त हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अग्नि सुलगती ही रही। निरन्तर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए ही [[नवम्बर]], [[1931]] ई. में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें भारत और [[इंग्लैण्ड]] के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैक्डोनल्ड ने की और उसके तीन अधिवेशन क्रमश: [[16 नवम्बर]] [[1930]] से [[29 जनवरी]] [[1931]] ई. तक, [[2 सितम्बर]] से [[2 दिसम्बर]] [[1931]] तक तथा [[17 नवम्बर]] से [[24 दिसम्बर]] [[1932]] ई. तक हुए।
	;~~<u>~~प्रथम अधिवेशन~~</u>~~		;प्रथम अधिवेशन
	प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस अधिवेशन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधान सभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।		प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस अधिवेशन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधान सभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।
	;~~<u>~~द्वितीय अधिवेशन~~</u>~~		;द्वितीय अधिवेशन
	द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि 'पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।		द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि 'पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।
	;~~<u>~~तृतीय अधिवेशन~~</u>~~		;तृतीय अधिवेशन
	गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर 1933 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।{{प्रचार}}		गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर 1933 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।{{प्रचार}}
	{{लेख प्रगति		{{लेख प्रगति

रविन्द्र प्रसाद: /* सम्मेलन का आयोजन */

2011-06-05T14:32:30Z

सम्मेलन का आयोजन

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	प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस अधिवेशन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधान सभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।		प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस अधिवेशन से इतना लाभ हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध के साथ केन्द्र और प्रान्तों की विधान सभाओं को शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय विधानमंडल का गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध के आधार पर हो।
	;<u>द्वितीय अधिवेशन</u>		;<u>द्वितीय अधिवेशन</u>
	द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि 'पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।		द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने [[साम्प्रदायिक निर्णय]] की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि 'पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।
	;<u>तृतीय अधिवेशन</u>		;<u>तृतीय अधिवेशन</u>
	गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर 1933 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।{{प्रचार}}		गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर 1933 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।{{प्रचार}}

शिल्पी गोयल 19 अप्रैल 2011 को 12:07 बजे

2011-04-19T12:07:35Z

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	द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि 'पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।		द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बँटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार-विनिमय होता रहा। किन्तु इस प्रश्न पर परस्पर मतैक्य न हो सका, क्योंकि [[मुसलमान]] प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि [[हिन्दू\|हिन्दुओं]] से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकेंगी। इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकों को ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। जिसके फलस्वरूप कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ, जो कि 'पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस समझौते से साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई दूसरा हल न मिलने के कारण सभी दलों ने इसे मान लिया।
	;<u>तृतीय अधिवेशन</u>		;<u>तृतीय अधिवेशन</u>
	गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर 1933 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।~~<ref>(पुस्तक 'भारतीय इतिहास कोश') पृष्ठ संख्या-136</ref>~~		गोलमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में भारतीय संवैधानिक प्रगति के कुछ सिद्धान्तों पर सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेतपत्र के रूप में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्र आगे चलकर 1933 ई. के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) का आधार बना।{{प्रचार}}

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	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>
			*(पुस्तक 'भारतीय इतिहास कोश') पृष्ठ संख्या-136
	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
	{{महात्मा गाँधी}}		{{महात्मा गाँधी}}