User:प्रीति चौधरी/अभ्यास पन्ना2: Difference between revisions

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==अर्थ शास्त्र==
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{[[भारत]] में सिंचाई के स्त्रोतों में सबसे बड़ा स्त्रोत कौन-सा है?
|type="()"}
-[[झील]]
-तालाब
+कुएँ तथा ट्यूब-वेल
-परियोजनाएँ


{निम्नलिखित में से किस राज्य में [[कृषि]]-भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सर्वोत्तम है?
|type="()"}
-[[हरियाणा]]
-[[पंजाब]]
+[[उत्तर प्रदेश]]
-[[आन्ध्र प्रदेश]]
||[[चित्र:Sarnath-Temple.jpg|मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ|100px|right]]उत्तर प्रदेश देश के अत्यधिक अल्पविकसित राज्यों में से एक है। यह मुख्यत: कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की कमी है। यहाँ पर केवल सिलिका, चूना पत्थर व कोयले जैसे खनिज पदार्थ ही उल्लेखनीय मात्रा में पाए जाते हैं।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उत्तर प्रदेश]]
{[[भारत]] में FCI की स्थापना का उद्देश्य है-
|type="()"}
-खाद्यान्नों की पूर्ति करना
+खाद्यान्नों के लिए भण्डारण एवं वितरण की व्यवस्था करना
-खाद्यान्नों का मूल्य घोषित करना
-उपरोक्त सभी
{राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है-
|type="()"}
-[[राष्ट्रपति]]
+[[प्रधानमंत्री]]
-वित्त मंत्री
-RBI का गवर्नर
||[[चित्र:Prime-Minister's -Rights.jpg|प्रधानमंत्री|100px|right]]प्रधानमंत्री की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के लिए आवश्यक है कि नेता लोकसभा का सदस्य हो। इसलिए प्रधानमंत्री को साधारणत: लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[प्रधानमंत्री]]
{भारत के दो प्रमुख राज्य जिनका योजना परिव्य सर्वाधिक है-
|type="()"}
-[[उत्तर प्रदेश]] एवं [[बिहार]]
-[[कर्नाटक]] एवं [[महाराष्ट्र]]
-[[गुजरात]] एवं बिहार
+[[उत्तर प्रदेश]] एवं [[महाराष्ट्र]]
||[[चित्र:Krishna Birth Place Mathura-13.jpg|100px|right|कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा]]राज्य में काफ़ी समय से मौजूद वस्त्र उद्योग व चीनी प्रसंस्करण उद्योग में राज्य के कुल मिलकर्मियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा लगा है। राज्य की अधिकांश मिलें पुरानी व अक्षम हैं। अन्य संसाधन आधारित उद्योगों में वनस्पति तेल, जूट व सीमेंट उद्योग शामिल हैं। केन्द्र सरकार ने यहाँ पर भारी उपकरण, मशीनें, इस्पात, वायुयान, टेलीफ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उर्वरकों के उत्पादन वाले बहुत से बड़े कारख़ाने स्थापित किए हैं।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उत्तर प्रदेश]]
||[[चित्र:Bombay-High-Court.jpg|100px|right|बॉम्बे उच्च न्यायालय]]महाराष्ट्र के दो- तिहाई निवासी कृषक हैं। फ़सल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विद्युतीकरण, उन्नत बीजों का उपयोग, व्यापक खेती और किसानों को सुविधा प्रदान करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। अपर्याप्त तथा असमान वर्षा से निपटने के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं और कई परियोजनाएं निर्माणधीन हैं। फ़सलों में बाजरा, ज्वार और दलहन प्रमुख है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[महाराष्ट्र]]
{शेयर बाजार में बियर मार्केट क्या होता है।
|type="()"}
+शेयर कीमतों में गिरावट की दीर्ध अवधि
-शेयर कीमतों में वृद्धि की दीर्ध अवधि
-निवेशकों द्वारा बाजार का परिचालन
-उपरोक्त में से कोई नहीं
{राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्त्रोत हैं-
|type="()"}
-बिक्री कर
-केन्द्रीय करों के भाग
-आर्थिक अनुदान
+बिक्री कर और केन्द्रीय करों के भाग
{सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है-
|type="()"}
-बिक्री कर से
+उत्पादन शुल्क से
-प्रत्यक्ष कर से
-इनमें से कोई नहीं
{[[भारत]] में निम्न में से कौन-सा घाटा सबसे अधिक होता है?
|type="()"}
+वित्तीय घाटा
-बजट घाटा
-राजस्व घाटा
-प्राथमिक घाटा
{[[भारत]] में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सबसे अधिक कठिनाई क्या होती है?
|type="()"}
-बचतों की न्यूनता
-मुद्रा स्फीति
-अल्प रोजगार
+गैर-मौद्रिक नीति
{[[कृषि]] जोतों पर कर लगाने का सुझाव किस समिति ने दिया था?
|type="()"}
-वान्यू समिति
+राज-समिति
-करारोपण जाँच समिति
-बूथालिंगम समिति
{[[भारत]] में आर्थिक विकास की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है?
|type="()"}
-जन-शिक्षा का प्रसार
+ग्रामीण विकास
-[[कृषि]] का आधुनिकीकरण
-आर्थिक विषमता की समाप्ति
{राष्ट्रीय आय का आकलन [[भारत]] में कौन करता है?
|type="()"}
-राष्ट्रीय आय समिति
-योजना आयोग
+केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
-वाणिज्य मंत्रालय
{किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है?
|type="()"}
-[[उत्तर प्रदेश]]
-[[मध्य प्रदेश]]
+[[पंजाब]]
-[[पश्चिम बंगाल]]
||[[चित्र:Punjabi-Dress.jpg|right|100px|पंजाबी पोशाक ]]सरकार के साथ- साथ में निजी संगठनों ने भी स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर बालक- बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मान्यता प्राप्त निजी प्रबंधन वाले संस्थानों को काफ़ी हद तक सरकार से मदद मिलती है। छह से ग्यारह साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[पंजाब]]
{[[भारत]] में गठित सबसे पहली सहकारी समितियाँ थीं-
|type="()"}
-विपणन समितियाँ
+साख समितियाँ
-[[कृषि]] समितियाँ
-गृह समितियाँ
{[[भारत]] में एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
|type="()"}
-रिजर्व बैंक के गवर्नर
-भारत के वित्तमंत्री
+वित्तमंत्रालय के सचिव
-[[राष्ट्रपति]]
{जब सकल निवेश शुन्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शुन्य होने से रोकता है?
|type="()"}
-गुणक
-बैंक दर
-आयात
+उपभोग
{ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अन्तर्गत आती है?
|type="()"}
-राजकोषीय नीति
-औद्योगिक नीति
+मौद्रिक नीति
-उपरोक्त में से कोई नहीं
</quiz>
|}
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Latest revision as of 08:38, 28 April 2012

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