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| | | {[[भारतीय संविधान]] को निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? |
| {मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-58,प्रश्न-42 | |
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| -पूरी तरह अनावश्यक (सुपरफ्लूअस) है
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| +आवश्यक है
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| -किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं करता
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| -समाप्त कर दिया जाता है
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| ||मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार, समाजवादी राज्य अर्थात सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में राज्य बना रहेगा लेकिन राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। [[कार्ल मार्क्स|मार्क्स]] के अनुसार, 'समाजवादी राज्य' एक साधन है इसका अभीष्ट 'साध्य' 'साम्यवादी समाज' है। समाजवादी व्यवस्था में बचे हुए पूंजीपतियों को नष्ट करने के लिए मार्क्सवाद बुर्जुआ वर्ग के ही शस्त्र (राज्य) से इस वर्ग को खत्म करने की बात करता है।
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| {निम्न में कौन [[राज्य]] का अनिवार्य अंग नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-13,प्रश्न-54
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| -भूमि
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| +प्रजातंत्र
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| -जनसंख्या
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| -संप्रभुता | |
| ||गार्नर के अनुसार, राज्य के चार अनिवार्य अंग जनसंख्या, भूखंड, शासनतंत्र एवं संप्रभुता है। प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। गार्नर के द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा में राज्य के उपर्युक्त तत्त्वों का विश्लेषण सबसे अधिक विशद् एवं स्पष्ट है।
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| {"इतिहास कुलीन वर्गों का श्मशान है।" यह कथन किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-74,प्रश्न-62
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| -गीटानों मोस्का
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| -कार्ल पापर
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| -जे.ए. शूम्पीटर
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| +विल्फ्रेडो पैरेटो
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| ||पैरेटो 'अभिजन वर्ग' सिद्धांत का प्रवक्ता है। इसके अनुसार, अभिजनों में संरचण होता है। कोई भी राजनीतिक अभिजन स्थायी नहीं होता है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति और अभिजन वर्ग जनवरत रूप से ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, और नीचे स्तर से ऊंचे स्तर की ओर जाते रहते हैं। पतनकारक तत्त्वों की संख्या बढ़ती रहती है और दूसरी ओर शासित वर्गों में ऊंचे गुणों से संपन्न तत्त्व उभरते रहते हैं। पैरेटो का कहना हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से अमाज का प्रत्येक अभिजन वर्ग अंतत: नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं। इसके पैरेटो ने इतिहास को 'कुलीन वर्गों का शमशान' कहा है।
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| {"आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने" प्रतिपादित किया? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-88,प्रश्न-30
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| +[[अरस्तू]]
| | -[[भारत का संविधान- तीसरी अनुसूची |तीसरी अनुसूची]] |
| -रूसो | | +[[भारत का संविधान- चौथी अनुसूची|चौथी अनुसूची]] |
| -[[कार्ल मार्क्स|मार्क्स]] | | -[[भारत का संविधान- पांचवीं अनुसूची|पांचवीं अनुसूची]] |
| -रॉल्स | | -[[भारत का संविधान- छठी अनुसूची|छठीं अनुसूची]] |
| ||'आनुपातिक समानता का सिद्धांत' राजनीतिक विज्ञान के जनक '[[अरस्तू]]' ने प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्त्व व योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व अनुपातिक रूप में करना चाहिए क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा। | | ||[[भारतीय संविधान]] की चौथी अनुसूची [[राज्य सभा]] में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। |
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| {इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-75,प्रश्न-73 | | {'पैकेज डील' का संबंध है: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-121,प्रश्न-25 |
| |type="()"}
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| -जार्ज कैटलिन
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| +लियो स्ट्रॉस
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| -जार्ज सेबाइन
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| -नार्मन जैकबसन
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| ||लियो स्ट्रॉस राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक हैं लियो स्ट्रॉस ने राजनीति सिद्धान्त और राजनीति दर्शन में भेद बताया है। इनकी मान्यता है कि ये दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग है। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत-राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके सही रूप में जानने का प्रयत्न है तथा राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में अभिमत के स्थान पर उनकी प्रकृति के संबंध में ज्ञान की स्थापना करने का प्रयत्न है। राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति और अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को उनके सही रूप में जान लेने का प्रयत्न है।
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| {कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-146,प्रश्न-50
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| |type="()"} | | |type="()"} |
| -[[सर्वोच्च न्यायालय]] का मुख्य न्यायाधीश | | -[[भारत]]-[[चीन]] वार्ता से |
| -[[लोक सभा अध्यक्ष|लोक सभा का अध्यक्ष]] | | -[[भारत]]-[[पाक]] वार्ता से |
| -[[प्रधानमंत्री]] | | +[[संयुक्त राष्ट्र संघ]] की सदस्यता से |
| +इनमें से कोई नहीं | | -कॉमनवेल्थ की सदस्यता से |
| ||कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसके लिए निर्णय की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख है। सामान्य रूप से कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व व्यय से संबंधित हो। वित्त विधेयकों में किसी धन विधेयक के लिए [[संविधान]] में उल्लिखित किसी मामले का उपबंध करने के अतिरिक्त, अन्य मामलों का भी उपबंध किया जाता है। वित्त विधेयकों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में रखा जा सकता है- श्रेणी (क) ऐसे विधेयक जिसमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी भी मामले के लिए उपबंध किए जाते है परंतु केवल उन्हीं मामलों के लिए ही उपबंध नहीं किए जाते, उदाहरणार्थ कोई विधेयक जिसमें करारोपण का खंड होता है परंतु वह केवल करारोपण के संबंध में नहीं होता। श्रेणी (ख) ऐसे विधेयक जिसमें संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध हों, जबकि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार [[लोक सभा अध्यक्ष]] द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है।
| | ||पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से था। |
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| {किन दो भाषाओं का उपयोग [[भारत]] के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-157,प्रश्न-118
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| |type="()"}
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| +[[सिंधी भाषा|सिंधी]] और [[संस्कृत भाषा|संस्कृत]]
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| -सिंधी और [[अंग्रेज़ी]]
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| -[[पंजाबी भाषा|पंजाबी]] और [[उर्दू भाषा|उर्दू]]
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| -[[तमिल भाषा|तमिल]] और [[कश्मीरी भाषा|कश्मीरी]]
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| ||[[सिंधी भाषा|सिंधी]] तथा [[संस्कृत भाषा]] का उपयोग भारत]] के किसी भी हिस्से में [[भाषा|भाषाओं]] के रूप में नहीं होता है। ये दोनों ही भाषाएं [[आठवीं अनुसूची]] में वर्णित 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं।{{point}} '''अधिक जानकारी के लिए देखें-:''' [[आठवीं अनुसूची]]
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| {अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-77,प्रश्न-83 | | {सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-205,प्रश्न-34 |
| |type="()"} | | |type="()"} |
| -जॉर्ज कैनन | | -सम कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ़ दि इंडियन कांस्टीट्यूशन |
| -राइनॉल्ड नेबूर | | -दी लॉ एंड दी कांस्टीट्यूशन |
| -हान्स मार्गेन्थाऊ | | +माडर्न कांस्टीट्यूशन |
| +अब्राहम लिंकन
| | -कैबिनेट गवर्नमेंट |
| ||अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है जिनमें जॉर्ज कैनन, राइनॉल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वरजनबरगर, डॉ हेनरी किंसिजर तथा हान्स, मॉरगेन्थाऊ प्रमुख हैं, जबकि अब्राहम लिकंन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पोषक थे। | | ||'मॉडर्न कांस्टीट्यूशन' नामक पुस्तक के.सी. व्हीयर द्वारा लिखी गई है। शेष पुस्तकों को सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखा गया है। |
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| {मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-58,प्रश्न-43 | | {यदि राज्य सभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में-(नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-141,प्रश्न-25 |
| |type="()"} | | |type="()"} |
| -न्यायसंगत समाज | | +संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता |
| -उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज | | -दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा |
| -शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज | | -लोक सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा |
| +उपरोक्त सभी
| | -लोक सभा राज्य सभा के मत को अस्वीकृत कर देगी |
| ||मार्क्सवाद एक न्यायसंगत समाज, उत्पादन व वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज के स्थापना की बात करना है और यह सब 'साम्यवाद' में ही संभव है। | | ||संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं हैं। |
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