पहेली 29 सितम्बर 2022: Difference between revisions

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||[[चित्र:Draupadi-Murmu.jpg|right|border|100px|राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू]][[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] पर [[ब्रिटेन]] के संविधान का व्यापक प्रभाव है। ब्रिटेन के संविधान का अनुकरण करते हुए [[भारत]] में संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गयी है। [[भारत के राष्ट्रपति]] राष्ट्र प्रमुख और भारत के प्रथम नागरिक हैं, साथ ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति भी हैं। [[राष्ट्रपति]] के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा उनके पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में [[प्रधानमंत्री]] की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। राष्ट्रपति को आयोगों को गठित करने की शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। यह भारत के राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग, राजभाषा पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए तथा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं।→अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राष्ट्रपति]]
-[[उपराष्ट्रपति]]
-[[उपराष्ट्रपति]]
-[[प्रधानमंत्री]]
-[[प्रधानमंत्री]]
-गृहमंत्री
-गृहमंत्री
||[[चित्र:Draupadi-Murmu.jpg|right|border|100px|राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू]][[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] पर [[ब्रिटेन]] के संविधान का व्यापक प्रभाव है। ब्रिटेन के संविधान का अनुकरण करते हुए [[भारत]] में संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गयी है। [[भारत के राष्ट्रपति]] राष्ट्र प्रमुख और भारत के प्रथम नागरिक हैं, साथ ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति भी हैं। [[राष्ट्रपति]] के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा उनके पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में [[प्रधानमंत्री]] की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। राष्ट्रपति को आयोगों को गठित करने की शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। यह भारत के राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग, राजभाषा पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए तथा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं।→अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[स्वामी]]
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किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
गृहमंत्री



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