प्रयोग:दीपिका3: Difference between revisions
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-विधि का शासन | -विधि का शासन | ||
-बहुमत का शासन | -बहुमत का शासन | ||
||संसदीय सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। | ||संसदीय सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद [[लोक सभा]] के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। | ||
{निम्न में से कौन-सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-105,प्रश्न-5 | {निम्न में से कौन-सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-105,प्रश्न-5 | ||
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{भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमश: क्या माना जाएगा? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-133,प्रश्न-26 | {[[भारत]] के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमश: क्या माना जाएगा? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-133,प्रश्न-26 | ||
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-वित्तीय और संचार संस्था | -वित्तीय और संचार संस्था | ||
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+स्टॉफ और सूत्र संस्था | +स्टॉफ और सूत्र संस्था | ||
-पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था | -पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था | ||
||भारत के योजना और रेलवे के क्रमश: स्टॉफ और सूत्र संस्था माना जा सकता है। मुख्य कार्यपालिका को सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में दो प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं- | ||[[भारत]] के योजना और रेलवे के क्रमश: स्टॉफ और सूत्र संस्था माना जा सकता है। मुख्य कार्यपालिका को सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में दो प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं- | ||
1.सूत्र अभिकरण 2.स्टाफ अभिकरण | 1.सूत्र अभिकरण 2.स्टाफ अभिकरण | ||
{लोक सभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधियां की जाती हैं? (नागरिक शास्त्र,पृ.सं- 139,प्रश्न-15 | {[[लोक सभा]] में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधियां की जाती हैं? (नागरिक शास्त्र,पृ.सं- 139,प्रश्न-15 | ||
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-भारत के राष्ट्रपति | -[[भारत के राष्ट्रपति]] | ||
- | -[[प्रधानमंत्री]] | ||
+अध्यक्ष | +अध्यक्ष | ||
-संबंधित | -संबंधित | ||
||संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोक सभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। सदन के कार्य का संचालन शांत एवं व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को बहुत शक्तियां प्राप्त हैं। लोक सभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। | ||[[संविधान]] के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि [[लोक सभा]] यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। सदन के कार्य का संचालन शांत एवं व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को बहुत शक्तियां प्राप्त हैं। लोक सभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। | ||
{भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-173,प्रश्न-205 | {भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-173,प्रश्न-205 | ||
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-राष्ट्रपति के प्रति | -[[राष्ट्रपति]] के प्रति | ||
+लोक सभा के प्रति | +[[लोक सभा]] के प्रति | ||
-राज्य सभा के प्रति | -[[राज्य सभा]] के प्रति | ||
-सर्वोच्च न्यायालय के प्रति | -[[सर्वोच्च न्यायालय]] के प्रति | ||
||मंत्रिमंडल, (Cabinet), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की एक छोटी इकाई है। हमारे संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 (3) में किया गया है। ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार हमारे यहां भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है। यह हमारी सांविधानिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रिमंडल नीति-निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। चूंकि संसदीय प्रणाली समूहिक उत्तरायित्व के आधार पर कार्य करती है, अत: अनुच्छेद 75 (3) के अंतर्गत यह उत्तरदायित्व लोक सभा (निम्न सदन) के प्रति होता है। | ||मंत्रिमंडल, (Cabinet), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की एक छोटी इकाई है। हमारे संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 (3) में किया गया है। ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार हमारे यहां भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है। यह हमारी सांविधानिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रिमंडल नीति-निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। चूंकि संसदीय प्रणाली समूहिक उत्तरायित्व के आधार पर कार्य करती है, अत: अनुच्छेद 75 (3) के अंतर्गत यह उत्तरदायित्व लोक सभा (निम्न सदन) के प्रति होता है। | ||
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+कृषकों को वित्त देना | +कृषकों को वित्त देना | ||
-कृषि उत्पादन | -कृषि उत्पादन | ||
||संविधान का | ||संविधान का अनुच्छेद 243 (छ) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान करता है। 11 वीं अनुसूची में ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषि उत्पादन आदि हेतु ग्राम पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया है जबकि कृषकों को वित्त देना इस अनुसूची में वर्णित नहीं है। | ||
{'मंडल आयोग' गठित किया गया था: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-189,प्रश्न-5 | {'मंडल आयोग' गठित किया गया था: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-189,प्रश्न-5 | ||
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-सन 1980 ई. में | -सन 1980 ई. में | ||
+सन 1979 ई. में | +सन 1979 ई. में | ||
||वर्ष 1979 ई. में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बी.पी. मंडल की अध्यक्षमता में किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर छिपड़ी थीं। ज्ञातव्य है कि 1952 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। | ||वर्ष 1979 ई. में मोरारजी देसाई की [[जनता पार्टी|जनता पार्टी]] सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बी.पी. मंडल की अध्यक्षमता में किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट [[1980]] में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर छिपड़ी थीं। ज्ञातव्य है कि 1952 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट [[1955]] में प्रस्तुत की। | ||
{निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-91,प्रश्न-16 | {निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-91,प्रश्न-16 | ||
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{निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-97,प्रश्न-6 | {निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-97,प्रश्न-6 | ||
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-संयुक्त राज्य अमेरिका | -[[संयुक्त राज्य अमेरिका]] | ||
-स्विट्जरलैंड | -स्विट्जरलैंड | ||
-ऑस्ट्रेलिया | -[[ऑस्ट्रेलिया]] | ||
+ग्रेट ब्रिटेन | +ग्रेट ब्रिटेन | ||
||ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। | ||ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा [[भारत]] में संघात्मक शासन प्रणाली है। | ||
{संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-100,प्रश्न-1 | {संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-100,प्रश्न-1 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-प्रधानमंत्री | -[[प्रधानमंत्री]] | ||
-संसद | -[[संसद]] | ||
+मंत्रिपरिषद | +[[मंत्रिपरिषद]] | ||
-राष्ट्रपति | -[[राष्ट्रपति]] | ||
||संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री को अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। भारतीय संविधान के | ||संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां [[प्रधानमंत्री]] को अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। [[भारतीय संविधान]] के अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है कि [[राष्ट्रपति]] को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा प्रधानमंत्री के चायन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है।{{point}} '''अधिक जानकारी के लिए देखें-:''' [[मंत्रिपरिषद]] | ||
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Revision as of 11:52, 24 November 2017
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