सुशील चन्द्रा: Difference between revisions
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Revision as of 15:54, 13 April 2021
सुशील चन्द्रा
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| पूरा नाम | सुशील चन्द्रा |
| जन्म | 15 मई, 1957 |
| नागरिकता | भारतीय |
| प्रसिद्धि | 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत |
| पद | मुख्य निर्वाचन आयुक्त - 13 अप्रॅल, 2021 से पदस्थ |
| शिक्षा | आईआईटी, रूड़की से बी-टेक और डीएवी, देहरादून से एलएलबी |
| अन्य जानकारी | आईआरएस अधिकारी रहते हुए सुशील चन्द्रा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कई अहम पदों पर तैनात रहे हैं। मुंबई में डायेरक्टर पद पर रहे चुके हैं। |
| अद्यतन | 21:24, 13 अप्रॅल 2021 (IST)
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सुशील चन्द्रा (अंग्रेज़ी: Sushil Chandra) भारत के अगले चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने 13 अप्रॅल, 2021 को देश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन रहे सुशील चन्द्रा आईआरएस अधिकारी रहे हैं और देश के कई राज्यों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे सुनील अरोड़ा की जगह ली है।
परिचय
आईआईटी, रूड़की से बी-टेक और डीएवी, देहरादून से एलएलबी कर चुके सुशील चन्द्रा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1980 बैच के अधिकारी रहे हैं। उनसे पहले टी. एस. कृष्णमूर्ति ऐसे आईआरएस अधिकारी थे जिन्हें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। कृष्णमूर्ति 2004 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। परंपरा के अनुसार देश के 3 निर्वाचन आयुक्तों में से सबसे सीनियर अधिकारी को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है, उसी आधार पर सुशील चन्द्रा की नियुक्ति हुई है।
उच्च पदों पर कार्य
कई शीर्ष पदों पर काम कर चुके सुशील चन्द्रा 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज' (सीबीडीटी) के चेयरमैन भी रहे हैं। आईआरएस अधिकारी रहते हुए सुशील चन्द्रा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कई अहम पदों पर तैनात रहे हैं। मुंबई में डायेरक्टर पद पर रहे चुके हैं। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी काम किया है। वहां वो महानिदेशक (इन्वेस्टिगेशन ) के पद पर तैनात थे। आईआईएम बेंगलुरु, व्हार्टन जैसे शीर्ष संस्थानों से चन्द्रा ने अलग-अलग तरह का प्रशिक्षण भी लिया है। उन्हें इंटरनैशनन टैक्शेसन का अच्छा जानकार माना जाता है।
सुशील चन्द्रा को लोकसभा चुनाव के पहले 14 फ़रवरी, 2019 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। वह 14 मई, 2022 को पदमुक्त होंगे। सुशील चन्द्रा के कार्यकाल में निर्वाचन आयोग, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराएगा। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा।
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