रेल मंत्रालय: Difference between revisions
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==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
Revision as of 13:28, 18 March 2015
रेल मंत्रालय
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| विवरण | रेल मंत्रालय, भारत में रेलों के निर्माण और परिवहन को नियंत्रित करने वाला भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है। |
| न्याय सीमा | भारत सरकार |
| मुख्यालय | रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली |
| वर्तमान रेलमंत्री | सुरेश प्रभु |
| संबंधित लेख | वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय |
| अन्य जानकारी | भारतीय रेल का शीर्ष निकाय रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के अधीन आता है। रेलवे बोर्ड, एक अध्यक्ष, और कई "रेलवे बोर्ड के सदस्य" द्वारा गठित होता है। |
| बाहरी कड़ियाँ | आधिकारिक वेबसाइट |
| अद्यतन | 18:58, 18 मार्च 2015 (IST)
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रेल मंत्रालय (अंग्रेज़ी:Ministry of Railways) भारत में रेलों के निर्माण और परिवहन को नियंत्रित करने वाला भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है। भारतीय रेल का प्रभार इसी मंत्रालय के पास है। सुरेश प्रभु भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं।
संगठनात्मक संरचना
एक केबिनेट मंत्री और दो राज्य मंत्रियों को मिलाकर रेलवे के पास कुल तीन मंत्री हैं। भारतीय रेल का शीर्ष निकाय रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के अधीन आता है। रेलवे बोर्ड, एक अध्यक्ष, और कई "रेलवे बोर्ड के सदस्य" द्वारा गठित होता है। कई निदेशालय रेलवे बोर्ड के अधीन आते है। रेल मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित रेल भवन है।
रेल बजट
ऐतिहासिक कारणों से प्रत्येक वर्ष भारत का केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत के आम बजट से अलग, रेल बजट प्रस्तुत करता है। इस प्रथा की शुरुआत 1924 में हुई थी जिस समय देश के कुल बजट का 70% रेल बजट होता था। इस प्रकार रेल बजट को आम बजट से अलग कर बजट की प्रत्येक प्राथमिकताओं पर समुचित ध्यान दिया जा सकता था। आज भारत का रेल बजट भारत के राष्ट्रीय बजट का लगभग 15% है। रेल बजट के द्वारा नई रेल सेवाओं, किरायों और शुल्कों में परिवर्तन आदि की घोषणा की जाती है। प्रत्येक वर्ष, रेलवे बजट देखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख