दिल्ली मेट्रो: Difference between revisions

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*[http://in.jagran.yahoo.com/news/editorial/general/2_7_8274689.html जागरण याहू इंडिया]
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thumb|दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का लोगो दिल्ली मेट्रो रेल भारत की राजधानी दिल्ली की मेट्रो रेल परिवहन व्यवस्था है जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (DMRCL) द्वारा संचालित है। इसके वर्तमान निर्देशक मेट्रोमैन कहलाने वाले ई. श्रीधरन हैं।

  • दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 24 दिसंबर, 2002 को शहादरा तीस हज़ारी लाईन से हुआ। इस परिवहन व्यवस्था की अधिकतम गति 80 किमी / घंटा अथवा (50 मील / घंटा) रखी गयी है और यह हर स्टेशन पर लगभग 20 सेकेंड रुकती है।
  • दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में मेट्रो रेल एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इससे पहले परिवहन का ज़्यादातर भार सड़क पर था। प्रारंभिक अवस्था में इसकी योजना छह मार्गों पर चलने की थी जो दिल्ली के ज़्यादातर हिस्से को जोड़ते थे। इस प्रारंभिक चरण को 2006 में पूरा किया गया। बाद में इसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमावर्ती शहरों गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गाँव और नोएडा तक किया गया।

समाचार

26 सितंबर, 2011 सोमवार

दिल्ली मेट्रो को संयुक्त राष्ट्र से मिला 'कार्बन क्रेडिट'

[[चित्र:Metro-Delhi-1.jpg|thumb|250px|मेट्रो रेल, दिल्ली]] दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए 'कॉर्बन क्रेडिट' दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने विज्ञप्ति में कहा है कि इस परिवहन प्रणाली ने शहर का प्रदूषण स्तर एक साल में 6,30,000 टन कम किया है। इसके अनुसार अब दिल्ली को सात सालों के लिए 95 लाख डॉलर कार्बन क्रेडिट के तौर पर मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी ये राशि और बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के 'स्वच्छ विकास तंत्र' यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म की योजना के तहत कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। इस योजना के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करने के लिए विकासशील देशों की व्यावसायिक कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने वक्तव्य में कहा है, "क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की जो इकाई स्वच्छ विकास तंत्र का संचालन करती है उसने ये प्रमाणित किया है कि दिल्ली की मेट्रो ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की है।" इस वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि दुनिया में किसी भी मेट्रो को कार्बन क्रेडिट नहीं मिला है क्योंकि इसके लिए एक निर्णायक दस्तावेज़ प्रमाण चाहिए जो ये बता सके कि कटौती हुई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि, "जो भी यात्री कार या बस की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं वे हर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए तक़रीबन 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाते है और इससे जलवायु परिवर्तन में कमी लाने में मदद मिलती है।"

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