संविधान संशोधन- 75वाँ
भारत का संविधान (75वाँ संशोधन) अधिनियम,1994
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इन दिनों विभिन्न राज्यों में जो किराया नियंत्रण कानून लागू हैं, उनमें कई खामियाँ हैं, जिनके कारण अनेक अवांछनीय परिणाम हो रहे हैं।
- किराया नियंत्रण कानूनों के कुछ वैधानिक दुष्परिणाम हैं-लगातार बढ़ती हुई मुकदमेबाजी, न्यायलायों द्वारा समय पर न्याय न दे पाना, किराया नियंत्रण कानूनों से बचने के तरीके निकालना और किराए के लिए मिल सकने वाले मकानों की निरंतर कमी।
- उच्चतम न्यायालय ने देश में किराया नियंत्रण कानूनों की अनिश्चित और तर्करहित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभाकरण नय्यर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सिविल रिट पेटीशन संख्या 506 ऑफ़ 1986) तथा अन्य रिट याचिकाओं के संर्दभ में यह विचार प्रकट किया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किराया कानूनों के जबर्दस्त भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।
- इन मुकदमों में अपील करने के अवसर कम कर दिए जाने चाहिए।
- किराया नियंत्रण कानून, सरल, विवेकपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए।
- मुकदमेबाजी जल्दी ही अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए।
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