Difference between revisions of "लोक सभा"
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====परिसीमन अधिनियम==== | ====परिसीमन अधिनियम==== | ||
लोकसभा में राज्यों के स्थानों के आबंटन तथा राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम, [[1952]] पारित किया गया है। परिसीमन अधिनियम, 1952 में प्रावधान किया गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इस परिसीमन अधिनियम के अधीन त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसे नवीनतम जनगणना के आँकड़ों के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आबंटन को, प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के कुल स्थानों का तथा लोकसभा और राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन करने का कर्तव्य सौंपा जाता हैं इस प्रकार गठित आयोग ने [[1974]] में लोकसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आबंटन किया था, जिसके अनुसार 530 स्थान राज्यों के लिए तथा 13 स्थान संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आबंटित किये गये थे। | लोकसभा में राज्यों के स्थानों के आबंटन तथा राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम, [[1952]] पारित किया गया है। परिसीमन अधिनियम, 1952 में प्रावधान किया गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इस परिसीमन अधिनियम के अधीन त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसे नवीनतम जनगणना के आँकड़ों के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आबंटन को, प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के कुल स्थानों का तथा लोकसभा और राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन करने का कर्तव्य सौंपा जाता हैं इस प्रकार गठित आयोग ने [[1974]] में लोकसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आबंटन किया था, जिसके अनुसार 530 स्थान राज्यों के लिए तथा 13 स्थान संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आबंटित किये गये थे। | ||
| − | + | ====चौथा परिसीमन आयोग==== | |
लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष [[2001]] में किया गया। आयोग ने अपना कार्य [[2004]] में प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में परिसीमन का कार्य [[1991]] की जनगणना के आधार पर किया जाना था, परन्तु [[23 अप्रैल]], [[2002]] को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इससे सम्बन्धित एक संशोधन विधेयक को अनुमोदित करते हुए यह निर्धारित किया कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अब 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन (87वां संशोधन) अधिनियम, [[2003]] को अधिनियंत्रित किया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का यह परिसीमन 30 वर्षों के पश्चात् न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले चौथे परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल [[31 मई]], [[2008]] को समाप्त घोषित किया। हालांकि आयोग का कार्यकाल [[31 जुलाई]], [[2008]] तक निर्धारित था। आयोग ने अपने कार्यकाल में लोकसभा के 543 एवं 24 विधानसभाओं के 4120 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया है। पाँच राज्यों [[असम]], [[अरुणाचल प्रदेश]], [[मणिपुर]], [[नागालैण्ड]] और [[झारखण्ड]] में परिसीमन नहीं किया जा सका है, जबकि [[जम्मू-कश्मीर]] के लिए इसे लागू नहीं किया गया था। इन छ: राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में नये परिसीमन के आधार पर मतदाता सूचियाँ तैयार की गई हैं। | लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष [[2001]] में किया गया। आयोग ने अपना कार्य [[2004]] में प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में परिसीमन का कार्य [[1991]] की जनगणना के आधार पर किया जाना था, परन्तु [[23 अप्रैल]], [[2002]] को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इससे सम्बन्धित एक संशोधन विधेयक को अनुमोदित करते हुए यह निर्धारित किया कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अब 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन (87वां संशोधन) अधिनियम, [[2003]] को अधिनियंत्रित किया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का यह परिसीमन 30 वर्षों के पश्चात् न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले चौथे परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल [[31 मई]], [[2008]] को समाप्त घोषित किया। हालांकि आयोग का कार्यकाल [[31 जुलाई]], [[2008]] तक निर्धारित था। आयोग ने अपने कार्यकाल में लोकसभा के 543 एवं 24 विधानसभाओं के 4120 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया है। पाँच राज्यों [[असम]], [[अरुणाचल प्रदेश]], [[मणिपुर]], [[नागालैण्ड]] और [[झारखण्ड]] में परिसीमन नहीं किया जा सका है, जबकि [[जम्मू-कश्मीर]] के लिए इसे लागू नहीं किया गया था। इन छ: राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में नये परिसीमन के आधार पर मतदाता सूचियाँ तैयार की गई हैं। | ||
| − | परिसीमन आयोग ने सरकार से यह संस्तुति की है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के लिए रोटेशन लागू करना चाहिए। इसके लिए [[2002]] के परिसीमन अधिनियम के साथ-साथ संविधान में भी संशोधन करना होगा। इसके साथ ही आयोग ने अब प्रति 10 वर्ष बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की सिफ़ारिश | + | परिसीमन आयोग ने सरकार से यह संस्तुति की है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के लिए रोटेशन लागू करना चाहिए। इसके लिए [[2002]] के परिसीमन अधिनियम के साथ-साथ संविधान में भी संशोधन करना होगा। इसके साथ ही आयोग ने अब प्रति 10 वर्ष बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की सिफ़ारिश की है। आयोग ने लोकतंत्र के तीनों चरणों [[पंचायत]], [[विधान सभा]] और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सुगम बनाये रखने के लिए आगामी जनगणना पंचायत के आधार पर कराने की संस्तुति की है। आयोग की यह सिफ़ारिश उसकी रिपोर्ट का भाग नहीं है, अत: यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। देश में पहला परिसीमन आयोग [[1952]] में, दूसरा [[1962]] में और तीसरा ऐसा आयोग [[1973]] में गठित किया गया था। |
| + | ==सीटों की संख्या और प्रकार== | ||
| + | *सामान्य/आम निर्वाचन क्षेत्र - 423 | ||
| + | *अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र - 79 | ||
| + | *अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र - 41 | ||
| + | *आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के लिए निर्धारित सीट - 2 | ||
| + | कुल सीटें = 545 (543+2) | ||
| + | ==स्थानों का आरक्षण== | ||
| + | अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या उप राज्य के लिए लोकसभा में आबंटित स्थानों की कुल संख्या और सम्बन्धित राज्य में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की कुल संख्या के अनुपात के बराबर होगी। | ||
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| + | अनुसुचित जातियों, जनजातियों व आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत मूलत: 10 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे [[1960]] के आठवें संविधान संशोधन, [[1969]] के 23वें संविधान संशोधन, [[1980]] के 45वें संविधान संशोधन, [[1989]] के 62वें संशोधन तथा [[1999]] के 79वें संविधान संशोधन अधिनयम के द्वारा क्रमश: 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाये गये। 1999 के 79वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ाई गई 10 वर्ष की अवधि [[25 जनवरी]], [[2010]] को समाप्त होने से पूर्व संसद द्वारा अगस्त, [[2009]] में 190वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करते हुए लोकसभा में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व आंग्ल भारतियों की सीटों का यह आरक्षण आगामी 10 वर्षों अर्थात् जनवरी [[2020]] तक उपलब्ध रहेगा। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में 60 वर्षों के स्थान पर 70 वर्ष शामिल किया गया है। | ||
| + | ==निर्वाचन== | ||
| + | लोकसभा के सदस्य भारत के उन नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं, जो कि वयस्क हो गये हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, [[1989]] के पूर्व उन नागरिकों को वयस्क माना जाता था, जो कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेते थे, लेकिन इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर होता है। भारत में [[1952]] से लेकर अब तक की अवधि में 15 लोकसभा चुनाव हुए हैं। | ||
| + | 15 लोकसभा चुनाव हुए हैं। | ||
| + | ==अवधि== | ||
| + | लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होता है, लेकिन [[प्रधानमंत्री]] की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन जब कर दिया जाता है, तब लोकसभा का मध्यावधि चुनाव होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती। ऐसा इसीलिए भी आवश्यक है, क्योंकि लोकसभा के दो बैठकों के बीच का समयान्तराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। अब तक लोकसभा का उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर चार बार अर्थात् [[1970]] में तत्कालीन प्रधानमंत्री [[इंदिरा गांधी]] की सलाह पर, [[1979]] में तत्कालीन प्रधानमंत्री [[चरण सिंह]] की सलाह पर, [[1991]] में तत्कालीन प्रधानमंत्री [[चन्द्रशेखर]] की सलाह पर, [[1998]] में तत्कालीन प्रधानमंत्री [[इन्द्रकुमार गुजराल]] की सलाह पर और [[1999]] में प्रधानमंत्री [[अटल बिहारी वाजपेयी]] की सलाह पर विघटन हुआ और इस प्रकार मध्यावधि चुनाव कराये गये। | ||
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| + | विशेष परिस्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। परन्तु लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती और किसी भी स्थिति में आपातकाल की उदघोषणा की समाप्ति के बाद लोकसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है, अर्थात् आपात उदघोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है। भारत में पाँचवीं लोकसभा की अवधि [[6 फरवरी]], [[1976]] को 1 वर्ष के लिए अर्थात् [[18 मार्च]], [[1976]] से 18 मार्च, [[1977]] तक तथा बाद में नवम्बर, [[1976]] में 18 मार्च, 1977 से 18 मार्च, [[1978]] तक के लिए बढ़ा दी गयी थी, लेकिन जनवरी, 1977 को ही प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर दिया गया और मार्च, 1977 में छठवीं लोकसभा का चुनाव कराया गया। | ||
| + | ==अधिवेशन== | ||
| + | लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम दो बार होना चाहिए लेकिन लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अन्तिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अन्तराल 6 माह से अधिक का तब हो सकता है, जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा को आहुत करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। | ||
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Revision as of 08:42, 16 September 2010
pratham lokasabha ka gathan 17 aprail, 1952 ko hua tha. isaki pahali baithak 13 mee, 1952 ko huee thi. lokasabha ke gathan ke sambandh mean sanvidhan ke do anuchchhed, yatha 81 tatha 331 mean pravadhan kiya gaya hai. mool sanvidhan mean lokasabha ki sadasy sankhya 500 nirdharit ki gayi thi, kintu bad mean isamean vriddhi ki gayi. 31vean sanvidhan sanshodhan, 1974 ke dvara lokasabha ki adhikatam sadasy sankhya 547 nishchit ki gayi. vartaman mean gova, daman aur div punargathan adhiniyam, 1987 dvara yah abhinirdharit kiya gaya hai ki lokasabha adhikatam sadasy sankhya 552 ho sakati hai. anuchchhed 81(1) (k) tatha (kh) ke anusar lokasabha ka gathan rajyoan mean pradeshik nirvachan kshetroan se pratyaksh nirvachan dvara chune hue 530 se adhik n hone vale sadasyoan tatha sangh rajy kshetroan ka pratinidhitv karane vale 20 se adhik n hone vale sadasyoan ke dvara kiya jaega. is prakar lokasabha mean bharat ki janasankhya dvara nirvachit 550 sadasy ho sakate haian. anuchchhed 331 ke anusar yadi rashtrapati ki ray mean lokasabha mean aangl bharatiy samuday ko paryapt pratinidhitv n mila ho to vah aangl bharatiy samuday ke do vyaktiyoan ko lokasabha ke lie namanirdeshit kar sakata hai. at: lokasabha ki adhikatam sadasy sankhya 552 ho sakati hai. yah sankhya lokasabha ke sadasyoan ki saiddhantik ganana hai aur vyahavaharat: vartaman samay mean lokasabha ki prabhavi sankhya 530 (rajyoan ke pratinidhi) + (sangh kshetroan ke pratinidhi) + 2 rashtrapati dvara nam nirdeshit = 545 hai.
sthanoan ka abantan
lokasabha mean sthanoan ko abantit karane ke lie do prakriya apanayi jati haian-
- pahala pratyek rajy ko lokasabha mean sthanoan ka abantan aisi riti se kiya jata hai ki sthanoan ki sankhya se us rajy ki janasankhya ka anupat sabhi rajyoan ke lie yathasadhy ek hi ho, tatha
- doosara pratyek rajy ko pradeshik nirvachan kshetroan mean aisi riti se vibhajit kiya jata hai ki pratyek nirvachan kshetr ki janasankhya ka usako abantit sthanoan ki sankhya se anupat samast rajy mean yathasadhy ek hi ho.
aank doan ka adhar
ukt donoan kary aise pradhikari dvara aisi riti se, jise sansad vidhi dvara sunishchit kare, pratyek janaganana ki samapti par prakashit susangat aank doan ke adhar par kiye jate haian. lekin 42vean sanvidhan sanshodhan, 1976 ke dvara yah pravadhan kar diya gaya hai ki jab tak 2001 ki janaganana ke aank de prakashit nahian ho jate, tab tak lokasabha ki sadasy sankhya 545 hi rahegi. 91vaan sanvidhan sanshodhan adhiniyam 2001 ke dvara ab yah vyavastha 2026 tak yathavat bani rahegi.
parisiman adhiniyam
lokasabha mean rajyoan ke sthanoan ke abantan tatha rajyoan ko pradeshik kshetroan mean vibhajit karane ke lie sansad dvara parisiman adhiniyam, 1952 parit kiya gaya hai. parisiman adhiniyam, 1952 mean pravadhan kiya gaya hai ki sansad pratyek janaganana ke susangat aank doan ke prakashan ke bad parisiman ayog ka gathan karegi. is parisiman adhiniyam ke adhin trisadasyiy parisiman ayog ka gathan kiya jata hai, jise navinatam janaganana ke aank doan ke adhar par lokasabha mean vibhinn rajyoan ko sthanoan ke abantan ko, pratyek rajy ki vidhanasabhaoan ke kul sthanoan ka tatha lokasabha aur rajy ki vidhan sabha ke nirvachanoan ke prayojan ke lie pratyek rajy ko pradeshik nirvachan kshetroan mean vibhajan ka pun: samayojan karane ka kartavy sauanpa jata haian is prakar gathit ayog ne 1974 mean lokasabha mean rajyoan tatha sangh rajy kshetroan ke sthanoan ka abantan kiya tha, jisake anusar 530 sthan rajyoan ke lie tatha 13 sthan sangh rajyakshetroan ke lie abantit kiye gaye the.
chautha parisiman ayog
lokasabha v vidhanasabhaoan ke nirvachan kshetroan ka parisiman karane ke liy nyayamoorti kuladip sianh ki adhyakshata mean chautha parisiman ayog ka gathan varsh 2001 mean kiya gaya. ayog ne apana kary 2004 mean prarambh kiya. prarambh mean parisiman ka kary 1991 ki janaganana ke adhar par kiya jana tha, parantu 23 aprail, 2002 ko kendriy mantrimandal ne isase sambandhit ek sanshodhan vidheyak ko anumodit karate hue yah nirdharit kiya ki nirvachan kshetroan ka parisiman ab 2001 ki janaganana ke adhar par kiya jaega. isake lie parisiman (87vaan sanshodhan) adhiniyam, 2003 ko adhiniyantrit kiya gaya. nirvachan kshetroan ka yah parisiman 30 varshoan ke pashchath nyayamoorti kuladip sianh ki adhyakshata vale chauthe parisiman ayog ne apana karyakal 31 mee, 2008 ko samapt ghoshit kiya. halaanki ayog ka karyakal 31 julaee, 2008 tak nirdharit tha. ayog ne apane karyakal mean lokasabha ke 543 evan 24 vidhanasabhaoan ke 4120 nirvachan kshetroan ka parisiman kiya hai. paanch rajyoan asam, arunachal pradesh, manipur, nagalaind aur jharakhand mean parisiman nahian kiya ja saka hai, jabaki jammoo-kashmir ke lie ise lagoo nahian kiya gaya tha. in chh: rajyoan ko chho dakar shesh sabhi rajyoan mean naye parisiman ke adhar par matadata soochiyaan taiyar ki gee haian.
parisiman ayog ne sarakar se yah sanstuti ki hai ki anusoochit jati ke lie arakshit sitoan ke lie roteshan lagoo karana chahie. isake lie 2002 ke parisiman adhiniyam ke sath-sath sanvidhan mean bhi sanshodhan karana hoga. isake sath hi ayog ne ab prati 10 varsh bad nee janaganana ke adhar par parisiman karane ki sifarish ki hai. ayog ne lokatantr ke tinoan charanoan panchayat, vidhan sabha aur lokasabha ke nirvachan kshetroan ka parisiman sugam banaye rakhane ke lie agami janaganana panchayat ke adhar par karane ki sanstuti ki hai. ayog ki yah sifarish usaki riport ka bhag nahian hai, at: yah sarakar ke lie badhyakari nahian hai. desh mean pahala parisiman ayog 1952 mean, doosara 1962 mean aur tisara aisa ayog 1973 mean gathit kiya gaya tha.
sitoan ki sankhya aur prakar
- samany/am nirvachan kshetr - 423
- anusoochit jati hetu arakshit nirvachan kshetr - 79
- anusoochit janajati hetu arakshit nirvachan kshetr - 41
- aangl bharatiy samuday ke manonayan ke lie nirdharit sit - 2
kul sitean = 545 (543+2)
sthanoan ka arakshan
anuchchhed 330 ke tahat lokasabha mean anusoochit jatiyoan, anusoochit janajatiyoan aur anuchchhed 331 ke tahat aangl bharatiy samuday ke logoan ke lie sthanoan ke arakshan ka pravadhan hai. kisi rajy athava sangh shasit kshetr mean anusoochit jatiyoan ya janajatiyoan ke lie arakshit sthanoan ki sankhya up rajy ke lie lokasabha mean abantit sthanoan ki kul sankhya aur sambandhit rajy mean anusoochit jatiyoan ya janajatiyoan ki kul sankhya ke anupat ke barabar hogi.
anusuchit jatiyoan, janajatiyoan v aangl bharatiyoan ke lie lokasabha mean sitoan ke arakshan sambandhi pravadhan sanvidhan ke anuchchhed 334 ke aantargat moolat: 10 varshoan ke lie kiya gaya tha, jise 1960 ke athavean sanvidhan sanshodhan, 1969 ke 23vean sanvidhan sanshodhan, 1980 ke 45vean sanvidhan sanshodhan, 1989 ke 62vean sanshodhan tatha 1999 ke 79vean sanvidhan sanshodhan adhinayam ke dvara kramash: 10-10 varsh ke lie badhaye gaye. 1999 ke 79vean sanvidhan sanshodhan adhiniyam ke dvara badhaee gee 10 varsh ki avadhi 25 janavari, 2010 ko samapt hone se poorv sansad dvara agast, 2009 mean 190vaan sanvidhan sanshodhan vidheyak parit karate hue lokasabha mean anusoochit jatiyoan, janajatiyoan v aangl bharatiyoan ki sitoan ka yah arakshan agami 10 varshoan arthath janavari 2020 tak upalabdh rahega. is sanshodhan ke tahat anuchchhed 334 mean 60 varshoan ke sthan par 70 varsh shamil kiya gaya hai.
nirvachan
lokasabha ke sadasy bharat ke un nagarikoan dvara chune jate haian, jo ki vayask ho gaye haian. 61vean sanvidhan sanshodhan adhiniyam, 1989 ke poorv un nagarikoan ko vayask mana jata tha, jo ki 21 varsh ki ayu poori kar lete the, lekin is sanshodhan ke dvara yah vyavastha kar di gee ki 18 varsh ki ayu poori karane vala nagarik lokasabha ya rajy vidhanasabha ke sadasyoan ko chunane ke lie vayask mana jaega. lokasabha ke sadasyoan ka chunav vayask matadan ke adhar par hota hai. bharat mean 1952 se lekar ab tak ki avadhi mean 15 lokasabha chunav hue haian. 15 lokasabha chunav hue haian.
avadhi
lokasabha ka gathan apane pratham adhiveshan ki tithi se paanch varsh ke lie hota hai, lekin pradhanamantri ki salah par lokasabha ka vighatan rashtrapati dvara 5 varsh ke pahale bhi kiya ja sakata hai. pradhanamantri ki salah par lokasabha ka vighatan jab kar diya jata hai, tab lokasabha ka madhyavadhi chunav hota hai, kyoanki sanvidhan ke anusar lokasabha vighatan ki sthiti mean 6 mas se adhik nahian rah sakati. aisa isilie bhi avashyak hai, kyoanki lokasabha ke do baithakoan ke bich ka samayantaral 6 mas se adhik nahian hona chahie. ab tak lokasabha ka usake gathan ke bad 5 varsh ke bhitar char bar arthath 1970 mean tatkalin pradhanamantri iandira gaandhi ki salah par, 1979 mean tatkalin pradhanamantri charan sianh ki salah par, 1991 mean tatkalin pradhanamantri chandrashekhar ki salah par, 1998 mean tatkalin pradhanamantri indrakumar gujaral ki salah par aur 1999 mean pradhanamantri atal bihari vajapeyi ki salah par vighatan hua aur is prakar madhyavadhi chunav karaye gaye.
vishesh paristhiti mean lokasabha ki avadhi 1 varsh ke lie badhayi ja sakati hai. parantu lokasabha ki avadhi ek bar mean 1 varsh se adhik nahian badhayi ja sakati aur kisi bhi sthiti mean apatakal ki udaghoshana ki samapti ke bad lokasabha ki avadhi 6 mah se adhik nahian badhayi ja sakati hai, arthath apat udaghoshana ki samapti ke bad 6 mah ke andar lokasabha ka samany chunav karakar usaka gathan avashyak hai. bharat mean paanchavian lokasabha ki avadhi 6 pharavari, 1976 ko 1 varsh ke lie arthath 18 march, 1976 se 18 march, 1977 tak tatha bad mean navambar, 1976 mean 18 march, 1977 se 18 march, 1978 tak ke lie badha di gayi thi, lekin janavari, 1977 ko hi pradhanamantri ki salah par lokasabha ka vighatan kar diya gaya aur march, 1977 mean chhathavian lokasabha ka chunav karaya gaya.
adhiveshan
lokasabha ka adhiveshan 1 varsh mean kam se kam do bar hona chahie lekin lokasabha ke pichhale adhiveshan ki antim baithak ki tithi tatha agami adhiveshan ke pratham baithak ki tithi ke bich 6 mas se adhik ka antaral nahian hona chahie, lekin yah antaral 6 mah se adhik ka tab ho sakata hai, jab agami adhiveshan ke pahale hi lokasabha ka vighatan kar diya jae. anuchchhed 85 ke tahat rashtrapati ko samay-samay par sansad ke pratyek sadan, rajyasabha evan lokasabha ko ahut karane, unaka satravasan karane tatha lokasabha ka vighatan karane ka adhikar prapt hai.