प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी (अंग्रेज़ी: Direct Benefit Transfer or DBT) भारत सरकार का नया तंत्र है, जिसके माध्यम से लोगों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जाती है।
- डीबीटी का उल्लेख पहली बार तत्कालीन वित्तमंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-2012 में अपने केन्द्रीय बजट भाषण में किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार केरोसीन, एलपीजी और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का सीधे भुगतान करना चाहती है।
- इन वस्तुओं के लिए सीधे नकद भुगतान करने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक कार्यदल बनाया गया था, जिसने फ़रवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
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