प्रयोग:रविन्द्र१: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 237: | Line 237: | ||
+अन्य [[उच्च न्यायालय]] एवं [[सर्वोच्च न्यायालय]] में। | +अन्य [[उच्च न्यायालय]] एवं [[सर्वोच्च न्यायालय]] में। | ||
-उस उच्च न्यायालय में जहाँ से सेवानिवृत हुआ है, उसे छोड़कर कहीं भी। | -उस उच्च न्यायालय में जहाँ से सेवानिवृत हुआ है, उसे छोड़कर कहीं भी। | ||
||{{seealso|भारत का संविधान- राज्यों के उच्च न्यायालय}} | |||
{[[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम]], [[1993]] निर्दिष्ट करता है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-77 | |||
|type="()"} | |||
-ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोज़गारी एवं अल्परोज़गार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोज़गार का सृजन। | |||
-मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोज़गार का सृजन। | |||
+देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। | |||
-जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा गारंटी। | |||
||{{seealso|संविधान संशोधन}} | |||
{[[भारत]] में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफ़ारिश किसने की थी? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-45 | |||
|type="()"} | |||
-[[अशोक मेहता समिति]] | |||
+[[बलवन्त राय मेहता समिति]] | |||
-जी. के. वी. राज समिति | |||
-एल. एस. सिंघवी समिति | |||
||{{seealso|गोस्वामी समिति|तारकुंडे समिति|राजमन्नार समिति}} | |||
{किस [[संविधान संशोधन]] द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-13 | |||
|type="()"} | |||
-[[संविधान संशोधन- 71वाँ|71वाँ]] | |||
-[[संविधान संशोधन- 72वाँ|72वाँ]] | |||
+[[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वाँ]] | |||
-[[संविधान संशोधन- 74वाँ|74वाँ]] | |||
{[[वर्ष]] [[1985]] में हुए [[आठवीं लोकसभा (1984)|8वीं लोक सभा]] के चुनाव में कौन-सा क्षेत्रीय दल [[लोक सभा]] में प्रमुख राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में उभरा? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-15 | |||
|type="()"} | |||
-[[द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम]] (DMK) | |||
+[[तेलुगु देशम पार्टी]] (TDP) | |||
-[[भारतीय जनता पार्टी|भाजपा]] | |||
-राष्ट्रीय मोर्चा | |||
||{{seealso|भारत के राजनीतिक दल}} | |||
{किस [[संविधान संशोधन]] द्वारा [[संसद]] को [[दिल्ली]] के लिए [[विधान सभा]] तथा [[मंत्रिपरिषद]] के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-14 | |||
|type="()"} | |||
-[[संविधान संशोधन- 61वाँ|61वाँ संशोधन]] | |||
-[[संविधान संशोधन- 65वाँ|65वाँ संशोधन]] | |||
+[[संविधान संशोधन- 69वाँ|69वाँ संशोधन]] | |||
-[[संविधान संशोधन- 70वाँ|70वाँ संशोधन]] | |||
{निम्न में से कौन-सा विषय राज्य सूची का नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-194;प्रश्न-47 | |||
|type="()"} | |||
-पुलिस | |||
-भू-राजस्व | |||
+जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण | |||
-कारागार | |||
{दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित '[[प्रांतीय लोक सेवा आयोग|राज्य लोक सेवा आयोग]]' के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-118 | |||
|type="()"} | |||
-[[प्रधानमंत्री]] | |||
+[[राष्ट्रपति]] | |||
-केन्द्रीय गृहमंत्री | |||
-आपसी सहमति से सम्बंधित राज्यों के [[राज्यपाल]] | |||
{'[[राष्ट्रीय विकास परिषद]]' के सदस्य नहीं होते हैं-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-57 | |||
|type="()"} | |||
+राज्यों के [[राज्यपाल]] | |||
-राज्यों के [[मुख्यमंत्री]] | |||
-केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक | |||
-संघीय मंत्रीमण्डल के समस्त सदस्य | |||
{[[विधानमण्डल]] द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में [[राज्यपाल]] क्या निर्णय ले सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-46 | |||
|type="()"} | |||
-स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। | |||
-पुनर्विचार के लिए [[विधानमण्डल]] वापस भेज सकता है। | |||
-[[राष्ट्रपति]] की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। | |||
+उपरोक्त सभी | |||
||{{seealso|भारत का संविधान- राज्यपाल के विधायी अधिकार}} | |||
{निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-58 | |||
|type="()"} | |||
-[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] - [[बंगलौर]] | |||
+मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय - [[भोपाल]] | |||
-राजस्थान उच्च न्यायालय - [[जोधपुर]] | |||
-[[केरल उच्च न्यायालय]] - [[एर्नाकुलम ज़िला|एर्नाकुलम]] | |||
||{{seealso|भारत का संविधान- राज्यों के उच्च न्यायालय}} | |||
{[[संविधान संशोधन- 42वाँ|42वाँ संविधान संशोधन विधेयक]] किससे सम्बंधित है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-75 | |||
|type="()"} | |||
+नागरिकों के [[भारत का संविधान- मूल कर्तव्य|मौलिक कर्तव्य]] | |||
-[[भारत का संविधान- संपत्ति का अधिकार|संपत्ति का अधिकार]] | |||
-[[भारत का संविधान- राज्यपाल के विधायी अधिकार|राज्यपाल के विवेकाधिकार]] | |||
-[[भारत का संविधान- राष्ट्रपति के विधायी अधिकार|राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ]] | |||
{[[बलवन्त राय मेहता समिति]] के प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-46 | |||
|type="()"} | |||
-दो | |||
-एक | |||
+तीन | |||
-चार | |||
||{{seealso|राजमन्नार समिति|सरकारिया आयोग}} | |||
{[[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वें संविधान संशोधन]] द्वारा [[भारत का संविधान|संविधान]] में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-14 | |||
|type="()"} | |||
-[[भारत का संविधान- नौवीं अनुसूची|9वीं]] | |||
-[[भारत का संविधान- दसवीं अनुसूची|10वीं]] | |||
+[[भारत का संविधान- ग्यारहवीं अनुसूची|11वीं]] | |||
-[[भारत का संविधान- बारहवीं अनुसूची|12वीं]] | |||
{रामविलास पासवान के नवगठित [[भारत के राजनीतिक दल|राजनीतिक दल]] का क्या नाम है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-16 | |||
|type="()"} | |||
+लोक जनशक्ति | |||
-भारतीय किसान पार्टी | |||
-राष्ट्रीय जनता पार्टी | |||
-भारतीय किसान कामगार | |||
||{{seealso|भारत के राजनीतिक दल}} | |||
{निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-15 | |||
|type="()"} | |||
+[[पंजाब]] का [[राज्यपाल]] अपने दायित्व के साथ-साथ [[चण्डीगढ़]] का प्रशासक भी होता है। | |||
-[[केरल]] का [[राज्यपाल]] अपने दायित्व के साथ-साथ [[लक्षद्वीप]] का प्रशासक भी होता है। | |||
-उपरोक्त दोनों सही हैं। | |||
-इनमें से कोई नहीं। | |||
||{{seealso|भारत का संविधान- राज्यपाल के विधायी अधिकार}} | |||
{निम्नलिखित में से कौन-सा संघ सूची का विषय है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-194;प्रश्न-48 | |||
|type="()"} | |||
-पुलिस | |||
+सीमा कर | |||
-न्याय | |||
-फौजदारी विधि और प्रक्रिया | |||
{‘संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग’ के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-119 | |||
|type="()"} | |||
-5 [[वर्ष]] या 62 [[वर्ष]] की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। | |||
-5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। | |||
+6 [[वर्ष]] या 62 [[वर्ष]] की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। | |||
-6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। | |||
{'[[राष्ट्रीय विकास परिषद]]' का उद्देश्य क्या है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-58 | |||
|type="()"} | |||
+[[पंचवर्षीय योजना|पंचवर्षीय योजनाओं]] का निर्धारण तथा उन्हें सुनिश्चित करना। | |||
-बजट ऑडिट करना। | |||
-सरकार को नये प्रोजेक्ट व नीतियों के विकास में सलाह देना। | |||
-इनमें से कोई नहीं। | |||
{[[राज्यपाल]] द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-47 | |||
|type="()"} | |||
-[[राष्ट्रपति]] | |||
-[[विधान परिषद]] के मंत्रियों द्वारा | |||
+[[विधानमण्डल]] | |||
-उपरोक्त सभी | |||
{[[मुम्बई उच्च न्यायालय]] के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन-से राज्य/संघ शासित क्षेत्र आते हैं? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-60 | |||
|type="()"} | |||
-[[महाराष्ट्र]] | |||
-[[गोवा]] | |||
-[[दादरा तथा नगर हवेली]] | |||
-[[दमन और दीव]] | |||
+उपरोक्त सभी | |||
||{{seealso|भारत का संविधान- राज्यों के उच्च न्यायालय}} | ||{{seealso|भारत का संविधान- राज्यों के उच्च न्यायालय}} | ||
</quiz> | </quiz> |
Revision as of 06:04, 13 July 2016
|