कैबिनेट मिशन
- कैबिनेट मिशन एटली मंत्रिमण्डल द्वारा 1946 ई. में भारत भेजा गया था।
- लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष तथा सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स और श्री ए.बी. अलेक्ज़ेन्डर इसके सदस्य थे।
- इस प्रतिनिधिमण्डल ने, जो कि अप्रैल में भारत आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में संवैधानिक प्रश्नों पर पहले समझौता कराने का प्रयास किया।
- समझौता प्रयासों के विफल होने पर प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की संवैधानिक प्रगति के लिए स्वयं अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
- उनके द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव इस प्रकार थे-
- ब्रिटिश भारतीय प्रान्त के संघ की स्थापना, जिसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार व्यवस्था के नियंत्रण का अधिकार होगा।
- समझौता वार्ता के बाद भारतीय संघ में देशी रियासतों का प्रवेश।
- प्रान्तों द्वारा अपनी इच्छानुसार अपने अधीनस्थ संघों का निर्माण, जिन्हें इस निर्णय का अधिकार होगा कि, संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन विषय उनके अधीन होंगे।
- उपर्युक्त तीन प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन, जिसमें भारत का सर्वमान्य संविधान बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।
- इस बीच, भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन।
- अन्तरिम सरकार में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सीटों के बंटवारे के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गए।
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
भट्टाचार्य, सच्चिदानन्द भारतीय इतिहास कोश, द्वितीय संस्करण-1989 (हिन्दी), भारत डिस्कवरी पुस्तकालय: उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 102।