मद्रास प्रेसीडेंसी
मद्रास प्रेसीडेंसी (अंग्रेज़ी: Madras Presidency) जिसे आधिकारिक तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसीडेंसी तथा मद्रास प्रोविंस के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक अनुमंडल था। अपनी सबसे विस्तृत सीमा तक मद्रास प्रेसीडेंसी में दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों सहित वर्तमान भारतीय राज्य तमिलनाडु, उत्तर का केरल का मालाबार क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, गंजाम, मल्कानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर और दक्षिणी उड़ीसा के गजपति जिले और बेल्लारी, दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटक के उडुपी जिले शामिल थे। प्रेसीडेंसी की अपनी शीतकालीन राजधानी मद्रास और ग्रीष्मकालीन राजधानी ऊटाकामंड थी।
इतिहास
सन 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रासपट्टनम गांव को खरीदा और इसके एक साल बाद मद्रास प्रेसीडेंसी की पूर्ववर्ती, सेंट जॉर्ज किले की एजेंसी की स्थापना की थी, हालांकि मछलीपट्टनम और आर्मागोन में कंपनी के कारखाने 17वीं सदी के प्रारंभ से ही मौजूद थे। 1655 में एक बार फिर से इसकी पूर्व की स्थिति में वापस लाने से पहले एजेंसी को 1652 में एक प्रेसीडेंसी के रूप में उन्नत बनाया गया था। 1684 में इसे फिर से एक प्रेसीडेंसी के रूप में उन्नत बनाया गया और एलीहू येल को पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया।
सन 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों के तहत मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित तीन प्रांतों में से एक बन गया। उसके बाद क्षेत्र के प्रमुख को "प्रेसिडेंट" की बजाय "गवर्नर" का नाम दिया गया और कलकत्ता में गवर्नर-जनरल का अधीनस्थ बनाया गया, यह एक ऐसा पद था जो 1947 तक कायम रहा। न्यायिक, विधायी और कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के साथ रह गयीं, जिन्हें एक काउंसिल का सहयोग प्राप्त था, जिसके संविधान को 1861, 1909, 1919 और 1935 में अधिनियमित सुधारों द्वारा संशोधित किया गया था।
चुनाव
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय तक मद्रास में नियमित चुनाव आयोजित किए गए। 1908 तक प्रांत में 22 जिले शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक एक जिला कलेक्टर के अधीन था और आगे इसे तालुका तथा फिरका में उपविभाजित किया गया था, जिसमें गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में थे।
भारतीय गणराज्य का हिस्सा
मद्रास ने 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह 1919 के मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ब्रिटिश भारत में द्विशासन की प्रणाली को लागू करने वाला पहला प्रांत था। इसके बाद गवर्नर ने एक प्रधानमंत्री के साथ-साथ शासन किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के आगमन के साथ प्रेसीडेंसी को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के शुभारंभ के अवसर पर मद्रास को भारतीय संघ के राज्यों में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया।
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